बिरगंज ।। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरु दुर्घटना न्यूनीकरणभन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ।
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षभन्दा पाँच प्रतिशत वढी राजश्व संकलन गर्न लक्ष्य दिइएको छ। जसका कारण समेत ट्राफिक प्रहरी राजश्व संकलनमा केन्द्रित भएका हुन्। ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणमा कार्य र ध्यान दिनुपर्ने कार्यालयलाई राजस्वको लक्ष्य दिँखा ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणमा भन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित देखिएको हो।
सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई चेकिङका नाममा कार्यालयले दिएको लक्ष्यअनुसारको रकम उठाउन हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ। एक अधिकारीले भने, ‘अफिसले राजस्वको लक्ष्य दिएको हुन्छ, त्यो पूरा नगरी सुख छैन। फेरी हाकिमको गाली छँदै छ, त्यही भएर बाध्य भएर चिट काट्नै पर्छ।’
चालु आवमा मधेस प्रदेशका ट्राफिकलाई २८ करोड २१ लाख २० हजार ८ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भए पनि नियम उल्लंघनका नाममा प्रहरी चिट काट्न व्यस्त रहेको प्रहरी अधिकारी नै स्विकार गर्छन्। जति धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्यो त्यति नै प्रहरी सक्रियता देखिने भन्ने मानसिकताका कारण मधेसमा दुर्घटना बढ्नुका साथै नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।
यस्तो छ राजस्व संकलनको अवस्था
मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराको जथ्यांकले समेत ट्राफिक प्रहरी राजस्व संकलनमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ। उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २२ करोड ४४ लाख ४० हजार ५ सय राजश्व संकलन गरेको थियो।
यस्तै मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २६ करोड ८६ लाख ८६ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को माघसम्ममा १२ करोड ७ लाख ८७ हजार ७ सय २ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७८÷०७९ को तुलनामा आव २०७९÷०८० मा चार करोड वढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक बताएका छ्न। आव २०७८÷२०७९ मा २ लाख ६४ हजार ३ सय १० वटा सवारी साधनहरु कार्वाहीमा परेका थिए। यस्तै आव २०७९÷२०८० मा ३ लाख ५३ हजार १ सय ८३ वटा र चालु आवको हालसम्म एक लाख ४१ हजार १ सय ३१ वटा सवारी साधनहरु कार्वाहीमा परेका कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
